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इंटरनेट को 2022 तक सबकी पहुंच में लाने के लिए ठोस रणनीति पर काम कर रही मोदी सरकार

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भारत 2022 तक इंटरनेट को सबकी पहुंच में लाने के लिए मजबूत नीतियां अपना रहा है. भारतीय मूल के शीर्ष अमेरिकी अधिकारी अजीत पई ने यह बात कही. हालांकि उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड नेटवर्क के विस्तार को एक बड़ी चुनौती बताया. अमेरिका के संघीय संचार आयोग (FCC) के चेयरमैन पई ने बुधवार को ‘इंडिया आइडियाज’ शिखर सम्मेलन में कहा,

‘‘ मैं 2022 तक इंटरनेट को सबकी पहुंच में लाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार के महत्वाकांक्षी लक्ष्य की सराहना करता हूं. सरकार 2022 तक 50 फीसदी घरों को फिक्स्ड ब्रॉडबैंड से जोड़ने के लक्ष्य पर काम कर रही है.’’

ग्रामीण इलाकों में भी नेट पहुंचीएगी मोदी सरकार

उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ‘डिजिटल इंडिया’ कार्यक्रम के तहत देश में ऑनलाइन बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने और इंटरनेट संपर्क बढ़ाने पर काम कर रही है. इसका मकसद देश को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाना है. पई ने कहा कि इन लक्ष्यों को पाने के लिए सरकार ठोस रणनीति अपना रही है.

ग्रामीण अंचलों में करीब 20 लाख सार्वजनिक वाई-फाई हॉटस्पॉट लगाना और सार्वभौमिक सेवा दायित्व कोष का पुनर्गठन कर उसका विस्तार करना जैसे कदम शामिल हैं.

इंटरनेट इस्तेमाल करने में भारत दूसरे नंबर पर

रिलायंस जियो के सस्ते मोबाइल डेटा (Reliance Jio data) के कारण देश में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ी है. एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, इंटरनेट के कुल ग्लोबल यूजर्स में भारत की 12 फीसदी हिस्सेदारी है. इससे भारत इंटरनेट का इस्तेमाल करने वालो लोगों की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन गया है.

मैरी मीकर की इंटरनेट प्रवृत्ति पर आयी 2019 की रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आयी है. रिपोर्ट में जियो को अमेरिका के बाहर की सबसे इनोवेटिव इंटरनेट कंपनियों में से एक बताया गया है.

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